8th Pay Commission News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बहुत ही लंबे समय से इंतजार है इस आयोग में वेतन को लेकर कई दिक्कतें आ रही हैं पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रालय की बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बढ़ाने का ऐलान हो गया लेकिन 8वें वेतन आयोग पर अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पाया है कब इस आयोग का गठन होगा इस पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है सूत्रों से पता चला है अगर यह प्रक्रिया समय से पूरी हो गई तो जुलाई 2027 से नई सैलरी लागू हो जाएगी और इसके साथ ही कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर दिया जा सकता है ।
जुलाई 2027 तक सैलरी बढ़ोतरी की संभावना
किसी भी वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 24 महीने का समय लगता है रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार 3 से 9 महीने तक इसकी समीक्षा करती है पिछली आयोग में भी ऐसा ही किया गया था सातवें वेतन आयोग फरवरी 2014 में बन गया था जिससे नवंबर 2015 में रिपोर्ट को सौप दिया गया था अगर इसी समय सीमा के हिसाब से आठवां वेतन आयोग गठित होता है तो अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट आ जाएगी इस प्रकार अगर प्रक्रिया तेज हो गई तो 2026 का अंत या 2027 की शुरुआत तक यह हो सकता है।
18 महीने का मिल सकता है एरियर
अगर इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाता है तो रिपोर्ट जुलाई 2027 में लागू हो जाएगी तो इस तरह कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर दिया जा सकता है अगर ऐसा होता है तो 18 महीने का एरियर और जुलाई 2027 से सैलरी बढ़ोतरी हो जाएगी जिसे सभी कर्मचारियों के लिए बेहतर स्थिति (Best Case Scenario) माना जाएगा।
बड़ी वजह ToR अप्रूव ना होना
कैबिनेट ने इस आयोग को गठन के लिए जनबरी 2025 में मंजूरी दे दी है लेकिन अब तक इसे जारी नहीं किया गया है जिसकी वजह Terms of Reference (ToR) का अप्रूव ना होना है इसी के माध्यम से आयोग के काम का ढांचा तय किया जाता है सरकार ने जनवरी में नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) से इनपुट मांगे थे जिनकी सिफारिश जनवरी में भेज दी थी NC-JCM को ही केंद्रीय कर्मचारियों का शीर्ष माना जा रहा है।
क्या है NC-JCM की राय?
शिव गोपाल मिश्रा जो कि संगठन के महासचिव हैं, ने अगस्त में NDTV Profit में बताया कि उम्मीद है ToR जल्द ही लागू हो जाएगा दिवाली से पहले ही इस पर कोई भी ऐलान किया जा सकता है अभी तक सरकार की ओर से कोई भी इसकी घोषणा नहीं की गई है
