8th Pay Commission Big News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवीं वेतन आयोग को लेकर बाद अपडेट सामने आया है 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं आठवीं वेतन आयोग से 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता बेसिक में विलय और पेंशन संशोधन जैसी बड़ी सिफर से आठवें वेतन आयोग में शामिल होंगी।
8th Pay Commission Big News
आठवीं वेतन आयोग की सिफर से 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं बता दें संसद में हाल ही में हुई चर्चा के दौरान सरकार ने आठ में वेतन आयोग की समय सीमा स्पष्ट करते हुए जानकारी दी थी कि साथ में वेतन आयोग की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी और उसके बाद तत्काल प्रभाव से आठवां वेतन आयोग शुरू हो जाएगा यह अपडेट करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए सीधा लाभ देगा।
आठवें वेतन आयोग को लेकर क्या है नया खुलासा
सरकार ने लोकसभा में उठे सवालों के जवाब में आठवें वेतन आयोग की पुष्टि की है जिसमें बताया गया है की आठवीं वेतन आयोग का गठन प्रक्रिया में है और इसकी सिफर से 1 जनवरी 2026 से ही तू की जाएगी हालांकि आयोग के सदस्यों और टर्म्स आफ रेफरेंस की आधिकारिक सूचना जारी होना अभी बाकी है लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार पिछले आयोग की तरह यह 18 से 20 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगा यदि कोई देरी होती है तो भी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ रेट्रोस्पेक्टिव मिलेगा।
महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में होगा मर्ज
बता दें आठवीं वेतन आयोग को लेकर यह खुलासा रक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय कार्मिक विभाग और अन्य राज्य सरकारों से सुझाव मांगने के बाद सामने आया है कर्मचारी यूनियनों ने भी 2026 से पहले महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिलने की मांग की है सरकार द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा।
फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि पर बड़ी उम्मीद
साथ में वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा था और इसके मुकाबले आठवीं वेतन आयोग में 2.86 तक रहने की संभावना बताई गई है इसके बाद न्यूनतम वेतन सीधे 18000 रुपए से लेकर 30000 से लेकर 34000 तक प्रति महीना हो जाएगा वहीं कल सैलरी की बात की जाए तो 34% तक की वृद्धि होगी वर्तमान में 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है जो जीरो रिसेट कर बेसिक में मिलाया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को अन्य रेंट अलाउंस जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस पेंशन आदि में संशोधन किया जाएगा वहीं न्यूनतम पेंशन 17280 रुपए और अधिकतम 2.88 लख रुपए तक पहुंच जाएगी।
वेतन आयोग का प्रमुख उद्देश्य
आठवीं वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिति मुद्रा स्थिति और जीवन यापन की लागत के अनुरूप वेतन के स्ट्रक्चर को कर्मचारियों के लिए अपडेट करना है पिछले 10 वर्षों में कोई भी बड़ा बदलाव न होने से कर्मचारियों की मांग लगातार बढ़ रही थी साथ ही बता दें आठवां वेतन आयोग जीडीपी को भी बूस्ट देगा क्योंकि वेतन वृद्धि से उपभोग और बचत बढ़ जाएगी कर्मचारी संगठनों ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग की है लेकिन अभी यह प्रस्तावित स्तर पर ही है अगर 3.68 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो सैलरी में तगड़ा उछाल आ जाएगा।
