Salary Hike News: सरकार अब करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत देने जा रही है क्योंकि महंगाई भत्ते पर 3% की बढ़ोतरी का ऐलान हो चुका है अब कर्मचारियों को 55 प्रतिशत से बढ़कर 58% महंगाई भत्ता मिलेगा यह नई दरें 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी जिसमें वेतन और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी होना तय है।
सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में इसमें बदलाव करती है इसलिए सरकारी कर्मचारी जुलाई से ही इसका इंतजार शुरू कर देते हैं अब जाकर सरकार ने दिवाली से कुछ दिन पहले ही इसको देने का ऐलान किया है क्योंकि महंगाई भत्ता वेतन और पेंशन दोनों के अहम हिस्से हैं
मूल वेतन पर लागू होगी नई दरें अन्य भत्तो पर नहीं होगा कोई असर
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के सिफारिश के अनुसार केवल मूल वेतन पर ही लागू की जाएगी इसका अन्य भत्तो पर कोई असर नहीं पड़ेगा महंगाई भत्ता वेतन का हिस्सा रहेगा और इसे मूल वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा
एक करोड़ से ऊपर कर्मचारियो और पेंशनभोगियों को मिलेगा इसका लाभ
सरकार हर 6 महीने बाद महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है जिससे महंगाई के असर से कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत दी जा सके उसके इस फैसले के बाद से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 60 लाख पेंशन धारकों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है उनके वेतन और पेंशन में सीधा बढ़ोतरी होना संभव है
कर्मचारियो और पेंशनधारकों के लिए त्योहार से पहले सरकार का बड़ा तोहफा
इस आदेश के बाद सरकार की ओर से कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए यह बड़ा तोहफा माना जा रहा है जिससे उनकी आर्थिक बोझ तो कम होगा ही साथ ही त्योहारी सीजन में राहत भी महसूस करेंगे
दिवाली का त्योहार जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है केंद्रीय कर्मचारियो और पेंशन धारकों को DA और DR की बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार है वैसे यह बढ़ोतरी बड़े त्योहार के समय ही की जाती है जिससे बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके हालांकि इस साल नोटिफिकेशन में थोड़ी देरी हो रही है
राशि को गोल करने के नियम भी तय किए गए
वित्त मंत्रालय के आदेश में बताया गया है कि 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले रुपए तक गोल किया जाएगा जबकि 50 पैसे से कम की राशि को नजर अंदाज किया जा सकता है यह नियम रक्षा सेवाओ के बजट से भुगतान पाने वाले अर्धसैनिक कर्मचारियों पर लागू होगा सेना और रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग से आदेश रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय जारी करेंगे।
