8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के देरी होने पर अलग-अलग रिपोर्ट आ रही है कोई बोल रहा है कि इसे लागू होने में 2 साल का वक्त लगेगा और कोई कह रहा है इसे डेढ़ साल बाद लागू किया जाएगा लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है इस साल जनवरी में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को बनाने की घोषणा कर चुकी है इसके बाद भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को उम्मीद है कि शीघ्र नया वेतन आयोग काम शुरू कर देगा और जनवरी 2026 से बदला हुआ वेतन और पेंशन मिलने लगेंगे इसके बाद 9 महीने बीत गए हैं अभी तक कोई कम नहीं उठाया जा रहा है
रिपोर्ट तैयार होने में लगता है टाइम
रिपोर्ट तैयार होने में समय लगता है पहले भी छठे और सातवें वेतन आयोग ने डेढ़ साल बाद रिपोर्ट दी थी किसी भी वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में एक से डेढ़ साल का समय लगता है।
सरकार द्वारा की जाती है समीक्षा
आयोग द्वारा जब रिपोर्ट सौंप दी जाती है तो उसके बाद सरकार इन सिफारिशों की समीक्षा करती है उसके बाद स्वीकृति में भी 6 से 9 महीने या उससे ज्यादा समय लग जाता है क्योंकी रिपोर्ट को सिर्फ बनाना ही नहीं होता बल्कि उसे लागु करने में भी लंबा समय लग जाता है।
आयोग को अध्यक्ष ना मिलने पर भी हो रही है देरी
आयोग की सबसे बड़ी वजह है कि यह अभी तक 8वे वेतन आयोग के सदस्यों का चयन नहीं कर पाया है और ना ही आयोग का कोई अध्यक्ष बना पाया है इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग का Term of Reference भी तैयार नहीं होता हुआ है जिसके द्वारा काम की रूपरेखा तय की जाती है।
आठवां वेतन आयोग जल्द होगा लागू
अगर आठवीं वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत तक या 2027 के शुरुआत में लागू हो जाती है तो आठवें वेतन आयोग को लागू होने में कुछ ही समय लगेगा इसके लागू होने से सरकार वेतन और पेंशन में लगभग 30 से 34% बढ़ जाएगा जिससे लगभग 1.1 करोड़ कर्मचारी और पेंशन धारकों को लाभ हो जाएगा सूत्रों के हिसाब से 8वां वेतन आयोग 2026 की चौथी तिमाही या 2027 की पहली तिमाही से लागू हो जाएगा।
देरी होने पर नहीं होगा कर्मचारियों को कोई भी नुकसान
अगर सरकार आयोग को लागू करने में देरी करती है तो कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि सरकार बकाया रकम के रूप में पिछली अवधि का वेतन देती है जिससे जुलाई 2025 से प्रभावित महंगाई भत्ता घोषित किया गया इसके बाद जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने का भी बकाया आयोग द्वारा दिया जाना है
