Contact Employees Regularizatuon Latest News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षकों को तैनात किया जाना है जिसमें 5352 शिक्षकों को रखा गया है इसके अलावा संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षकों को नियमित करने का काम भी तेज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले चरण में उन अध्यापकओं को रेगुलर किया जाएगा जो वर्तमान में संविदा पर काम कर रहे हैं और अपनी योग्यता पूरी रखते हैं।
संविदा शिक्षकों को किया जाएगा नियमित
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी शिक्षक संविदा पर काम कर रहे हैं उन्हें नियमित किया जाएगा इसी दिशा में विभाग ने भी संविदा शिक्षक को नियमित करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है सूत्रों से पता चला है कि शिक्षकों के नियमित होने के बाद खाली पड़े पदों पर भी नहीं भर्ती की जाएगी इसमें कुल 5352 शिक्षकों को भरा जाएगा जिसमें 2000 पदों को संविदा शिक्षक के बाद रेगुलर किया जाएगा शेष पदों के लिए बाद में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।
अगले महीने आ जाएगा नया विज्ञापन
विभाग ने सूत्रों के मध्यम से बताया है कि नवंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी हो जाएगा इसमें वो अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जिन्होने B.Ed और CTET जैसी परीक्षा पास कर ली है और पूरी योग्यता रखते हैं इसमें चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रखने का निर्देश दिया है ताकि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह अच्छा कदम उठाया है जिसमें संविदा शिक्षकों को रेगुलर किया जाएगा और नए पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को रखा जाएगा जिसमें परिषदीय स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को नई दिशा मिल जाएगी।
सरकार ने शुरू कर दी कारवाई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने कारवाई को तेज कर दिया है जिसमें अभी तक 61 जिलो से जानकारी प्राप्त कर ली गई है जिसमें 443 संविदा शिक्षक CTET पास हैं जिसमें अन्य जिलों से अभी रिपोर्ट आनी बाकी है सर्वप्रथम इन शिक्षकों को नियमित किया जाएगा अक्टूबर के अंत के बाद या नवंबर के तीसरे सप्ताह तक इन संविदा शिक्षकों को पहले चरण के माध्यम से रेगुलर करने के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
सभी जिले के अधिकारियों ने तेज की कार्रवाई की प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने बैठक करने के बाद एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जिसमें सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) और जिलाधिकारी (DM) को निर्देश दिया है कि वे संविदा शिक्षकों से प्रारूप के अनुसार जरूरी अभिलेख और प्रमाण पत्र जमा करें जिस माध्यम से आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया को किया जा सके सुप्रीम कोर्ट ने इनसे शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र CTET पास सर्टिफिकेट जैसी जानकारी एकत्र करने की मांग की है।
