Teacher TET News: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में कहा गया है कि टीईटी शिक्षा के अधिकार का जरूरी हिस्सा है जिससे योग्य शिक्षक का आकलन किया जाता है अल्पसंख्यक स्कूलों को छूट देने से बच्चों के साथ अन्याय होगा अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई से बाहर रखना और शिक्षकों को टीईटी में छूट देना बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है।अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों को टीईटी में उस छूट के मामले में पक्ष रखने की इजाजत मांगी है और कहा है कि टीईटी शिक्षा के अधिकारों का अहम हिस्सा है जिसका उद्देश्य यह निश्चित करता है कि बच्चों को योग्य और सक्षम शिक्षक पढ़ाये शिक्षा के अधिकार में अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार शामिल है
बड़ी पीठ भेजा गया मामला
सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा एक से कक्षा आठ तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी को जरूरी कर दिया है इस फैसले में अल्पसंख्यक स्कूलों को फिलहल इससे छूट देते हुए उनका मामला विचार कर बड़ी पीठ को भेज दिया है जिसमें दो न्यायाधीशों की पीठ ने अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीआई के दायर से बाहर बताने वाले 5 न्यायाधीशों के प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट मामले में दिये गए फैसले पर सवाल उठते हुऎ ममला बड़ी पीठ को भेजा था जिसमें तामिलनाडु के साथ ही अन्य राज्यों के मामले भी शामिल थे इसमें चीफ जस्टिस को सुनवाई के लिए उचित पीठ गठित करनी है इस मामले में डॉक्टर खेम सिंह भाटी ने यह अर्जित दाखिल की है
इस अर्जी में कहा गया है कि अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई के दायरे से बाहर रखने के प्रमति जजमेंट में कानून की सही व्यवस्था नहीं दी गई है आरटीई कानून सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता और पूर्ण शिक्षा को निश्चित करने के उद्देश्य लगाया गया था लेकिन स्कूलों को इसके दायरे से बाहर रखने से यह कमजोर होता है क्योंकि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को योग्य शिक्षकों से शिक्षा पाने का अधिकार है
TET शिक्षा का जरूरी हिस्सा
टेट शिक्षा के अधिकारों का जरूरी हिस्सा है जिसके माध्यम से यह निश्चित होता है कि बच्चों को योग और सक्षम शिक्षक पटाए शिक्षक के अधिकार से अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार शामिल है इसलिए अल्पसंख्यक स्कूलों को टीईटी की अनिवार्यता में छूट दी जानी छूट देना बच्चों के साथ अन्य होगा और उनके योग शिक्षकों से शिक्षा पाने के अधिकार का उल्लंघन है
अल्पसंख्यक संस्थाओं को अपने शिक्षा संस्थान ऑन के प्रबंधन और प्रशासन के संविधान के अनुच्छेद 30 में मिले अधिकार और प्रत्येक बच्चों को अनुच्छेद 21 एवं मिले मुक्ति और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बीच एक संतुलन आवश्यक है ऐसे में आशा की जाती है कि दोनों में से किसी एक का अधिकार पूर्ण हो रूप से समाप्त न होने पाए
