UP Teachers News: उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत की खबर सामने आई है क्योंकि 45 हजार शिक्षकों के लिए उम्मीद की किरण जगी है राज्य सरकार ने लगभग 45,000 विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का ऐलान किया है शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) से इस मामले पर स्पष्ट प्रस्ताव मांगा है इस कदम के बाद शिक्षकों में खुशी और उत्साह जाग गया है।
कई बैच के शिक्षकों को मिलेगा इसका लाभ
बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव आनंद कुमार सिंह ने बताया है कि एनसीईआरटी को 2 वर्षीय बीटीसी 2001 और 2004, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2004 और 2 वर्षीय उर्दू बीटीसी 2005 के बैच के आधार पर चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा जिसका प्रस्ताव तैयार करने को भेजा जा चुका है बीटीसी 2001 बैच के लगभग 2800 शिक्षक और विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के 35 हजार से अधिक शिक्षक इस फैसले का लाभ ले सकेंगे कुल मिलाकर 45 हजार से अधिक शिक्षक इस पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आ जाएंगे।
मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं इस मामले की घोषणा
लंबे समय पहले ही मुख्यमंत्री इस मामले की घोषणा कर चुके हैं उन्होंने कहा है कि ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए जो इसके पात्र हैं इसके बाद भी मामला विभाग स्तरों पर अटका रहा है अब सरकार द्वारा प्रस्ताव मांगे जाने के बाद यह संभावना जताई जा रही है अब शिक्षकों को जल्द ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने वाला है।
शिक्षक संगठनो में राहत
शिक्षक संगठन ने लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठाई थी विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने बताया है कि प्रक्रिया की गति अभी कुछ धीमी है लेकिन शासन द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने के बाद अब उम्मीद जगी है जिसे और भी तेज किया जाएगा जिससे इस बार और भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
बड़े फैसले की जल्द है उम्मीद
शिक्षक संगठन ने सरकार से अपील की है कि इस मुद्दे पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा ताकि हजारों शिक्षकों को राहत मिल सकेगी पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा और उन्हें आर्थिक स्थिति भी सुधर पाएगी।
जिन शिक्षकों का प्रशिक्षण 28 मार्च 2005 से पहले पूरा हो गया था, उन्ही को पुरानी पेंशन का लाभ मिलने वाला है। वहीं जिन लोगों का प्रशिक्षण 28 मार्च 2005 के बाद हुआ है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
